राष्ट्र को आत्म निर्भर बनाने हेतु कारगर साबित होगा केंद्रीय बजट

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drms news (मानपुर-उमरिया)। बजट 2026–27 के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प और सुविचारित कार्ययोजना है। यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो समावेशी विकास, सशक्तिकरण और सतत प्रगति का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। 

विकसित भारत में देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को केंद्र में रखकर नीतियाँ गढ़ी गई हैं। यह बजट केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक जमीनी और व्यवहारिक विजन भी प्रदान करता है, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचे।

मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन तक, ग्रामीण विकास से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, खेलों से लेकर तीर्थ स्थलों तक, यह बजट भारत की बहुआयामी क्षमताओं को नई ऊर्जा देने वाला है। युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार के अवसर, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता, तथा किसानों के लिए समृद्धि और स्थायित्व, इन सभी को सशक्त आधार देने की स्पष्ट झलक इस बजट में दिखाई देती है।

नितिन मिश्रा-संयोजक-सोशल मीडिया भाजपा मानपुर विधानसभा ने जैसा कि मनोज श्रीवास्तव को बताया कि यह बजट हर गाँव, हर कस्बे और हर शहर के नागरिकों के सपनों को शक्ति प्रदान करता है और उन्हें साकार करने के लिए आवश्यक संसाधन, अवसर और विश्वास देता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए, अगले 20 वर्षों की विकास यात्रा का सुदृढ़ रोडमैप इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो भारत को वैश्विक मंच पर हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

इस दूरदर्शी, जनकल्याणकारी और राष्ट्रनिर्माण को समर्पित बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमोदी और वित्त मंत्री का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। यह बजट निश्चय ही नए भारत के निर्माण की आधारशिला सिद्ध होगा।केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत की दीर्घकालिक नींव को और अधिक सुदृढ़ करता है। यह बजट इलेक्ट्रॉनिक्स

मैन्युफैक्चरिंग को गति देने हेतु EMS के अंतर्गत प्रोत्साहन को 40 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाने, MSME ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के माध्यम से उद्योग, निवेश और रोजगार सृजन को नई दिशा देता है।प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण से बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, वहीं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को तेज करेंगे।

खनिज संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में विशेष कॉरिडोर का निर्माण, ISM 2.0 की शुरुआत से प्रणालीगत सुधार, कस्टम ड्यूटी फ्री सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया आयकर ढांचा, AI आधारित गवर्नेंस को प्रोत्साहन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस यह स्पष्ट करता है कि यह बजट केवल वर्तमान की जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत का रोडमैप प्रस्तुत करता है। 

यह बजट स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने, आधुनिक चिकित्सा  सुविधाओं के विस्तार, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही आमजन को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।  यह बजट देश के प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत के विकाश को नई उड़ान देगा। जल्द ही राष्ट्र विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। गंभीर रोगों की दवाइयों का सस्ता होना श्री मोदी की उस दूरदर्शी गरीब कल्याण नीति का परिणाम है जिसमे गरीब को सुलभ इलाज हेतु जतन किया गया है।  

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