विंध्य क्षेत्र के पत्रकारों की विधान सभा अध्ययन यात्रा

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विंध्य क्षेत्र के पत्रकारों से भेंट की

संपादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह Drms News National 8962637936

भोपाल Drms News National। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा पत्रकारों को विधानसभा की अध्ययन यात्रा पर आमंत्रित करना सार्थक पहल है। मुख्यमंत्री श्री चौहान विधानसभा की कार्यप्रणाली से अवगत होने आए विंध्य क्षेत्र के पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। 

देवराज मीडिया सर्विस न्यूज नेशनल DRMS NEWS NATIONAL (http://www.drmsnewss.online) परिवार व वीरेन्द्र प्रताप सिंह रिजनल हेड/एडिटर म.प्र. की ओर से सभी सुधी पाठकों ईष्ट मित्रों सहयोगियों सहित सभी को मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं

विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संचार माध्यमों से शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार-प्रसार में मदद मिलती है। साथ ही जनता की समस्याओं के संबंध में भी शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित होता है। 

प्रजातंत्र के विभिन्न स्तंभों के मध्य परस्पर संवाद आवश्यक है, जिसके लिए ऐसी अध्ययन यात्राओं का आयोजन आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने भी रीवा, सतना से आए पत्रकारों को संबोधित किया। 

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले मंत्री श्री सिलावट, अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिये सौंपा पत्र

भोपाल Drms News National। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से जल संसाधन मंत्री  तुलसीराम सिलावट ने भेंट कर ग्वालियर-चंबल अंचल में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई सिंचाई संरचनाओं के संबंध में चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि ग्वालियर-चंबल अंचल में मुख्यतरू श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, गुना और दतिया सहित अन्य जिलों की लगभग 660 लघु सिंचाई योजनाएँ और 38 मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं के बांध एवं नहर प्रणालियों में अत्यधिक क्षति हुई है। इससे लगभग 8 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी की सिंचाई प्रभावित होगी। 

उन्होंने बताया कि कृषकों को रबी की फसल हेतु सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 15 अक्टूबर 2021 के पूर्व क्षतिग्रस्त नहरों एवं अन्य जल संरचनाओं की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि उनके द्वारा सम्पूर्ण अंचल में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया है। 

 प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बांधों, नहरों एवं अन्य जल संरचनाओं की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन हेतु 816 करोड़ रूपये का आंकलन किया गया है। मंत्री श्री सिलावट ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से प्राक्कलन अनुसार धन राशि स्वीकृत करने तथा प्राथमिक आधार पर लगभग 300 करोड़ रूपये की राशि त्वरित रूप से स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

अतिवृष्टि से प्रभावित हुई सिंचाई परियोजनाएँ

मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि अतिवृष्टि से बांधों एवं नहर प्रणालियों में अत्याधिक क्षति हुई है। ग्वालियर-चंबल अंचल के अपर ककेटो, ककेटो एवं हर्सी बांध, आबदा बांध एवं महुअर बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में अतिवृष्टि होने से बांध के डाउनस्ट्रीम में निर्मित गाईड वाल, स्ट्रिलिंग बेसिन, वेस्ट वियर के फॉल इत्यादि क्षतिग्रस्त हुये हैं। उन्होंने बताया कि इन बांधों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन में लगभग 85 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है। 

इसी तरह श्योपुर, मुरैना एवं भिण्ड जिलों के 3 लाख 62 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने वाली चंबल नहर परियोजना सर्वाधिक रूप से प्रभावित हुई है। 169 किलोमीटर लंबी मुख्य सी.आर.एम.सी. लगभग 85 जगहों पर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गयी है। इसके अतिरिक्त डिस्टीब्यूटरी, माईनर एवं सब-माईनर नहरों में लगभग 20 प्रतिशत की क्षति हुई है। प्रारंभिक तौर पर 3200 किलोमीटर लम्बाई की नहर प्रणाली के सुधार कार्यो में लगभग 250 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी।

 मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि राजघाट नहर परियोजना की 244 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर अनेकों स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गयी है। इससे दतिया, भिण्ड एवं शिवपुरी जिलों में दो लाख एक हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूटरी माईनर एवं सबमाईनर नहरों में लगभग 15 प्रतिशत की क्षति हुई है। 

प्रारंभिक तौर पर नहर प्रणाली के सुधार कार्यों में लगभग 40 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि हर्सी नहर प्रणाली के क्षतिग्रस्त होने से ग्वालियर जिले की 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई प्रभावित होगी। प्रारंभिक तौर पर 500 किलोमीटर नहर प्रणाली के सुधार कार्यों में लगभग 25 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। 

इसी तरह महुअर नहर प्रणाली के क्षतिग्रस्त होने से शिवपुरी जिले की 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई प्रभावित होगी। प्रारंभिक तौर पर नहर प्रणाली के सुधार कार्यों में लगभग 20 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। सिंध एवं हसी उच्च स्तरीय नहर प्रणाली के क्षतिग्रस्त होने से शिवपुरी, दतिया एवं ग्वालियर जिलों की एक लाख 3 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई प्रभावित होगी। प्रारंभिक तौर पर नहर प्रणाली के सुधार कार्यों में लगभग 15 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी।

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रीवा से भोपाल और इंदौर के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट - मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल Drms News National। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रीवा से भोपाल और इंदौर के लिए फ्लाइट जल्द शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से फ्लाइट शुरू करने के लिए प्राप्त निविदा की राशि देने के लिए राज्य सरकार की ओर से सहमति प्रदान कर दी गई है। 

पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने मुख्यमंत्री से भेंट 

कर किया था अनुरोध

पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट कर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा चाहे गए राज्य के 100 प्रतिशत वी.जी.एफ. अंशदान देने के लिए अनुरोध किया था। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में तत्काल सहमति-पत्र भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उड्डयन मंत्रालय 

के प्रस्ताव पर दी सहमति

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रीवा, इंदौर और भोपाल के बीच 72 सीटर विमान सेवा जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान से पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने आग्रह किया कि रीवा से हवाई सेवा प्रारंभ करने से रीवा और आसपास के क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। 

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श्योपुर को स्वच्छतम शहर बनाया जायेगा - मंत्री भूपेन्द्र सिंह

भोपाल Drms News National। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित श्योपुर को स्वच्छतम शहर बनाया जायेगा। 

श्योपुर में सफाई का कार्य अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। आगामी 3 दिन में शहर को पूरी तरह साफ-सुथरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके बाद भी सफाई अभियान लगातार जारी रहेगा। 

श्योपुर में सफाई का कार्य अभियान के रूप में जारी

श्योपुर में 2 अधीक्षण यंत्री एवं अतिरिक्त रूप से 3 सीएमओ और 4 उपयंत्री और 200 सफाई कर्मचारी लगातार कार्य में लगे हैं। श्योपुर में वर्तमान में 13 जेसीबी, 6 डम्पर, 7 सीवर सक्शन मशीन, 3 जेटिंग मशीन, 26 ट्रेक्टर-ट्रॉली, 15 ट्रेक्टर स्क्रेपर और 6 फायर फाइटर सहित अन्य उपकरण और मशीन सफाई एवं अन्य कार्यों में लगायी गयी है। 

105 ट्यूबवेल चालू

    श्योपुर में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से बहाल कर दी गयी है। कुल 106 ट्यूबवेल में से 105 चालू कर दिये गए हैं। आवश्यकतानुसार टैंकर भी लगाये गये हैं। 

अतिरिक्त स्टाफ की पद-स्थापना

    श्योपुर में आगे भी विकास कार्यों की गतिशीलता के लिए नए मुख्य नगर पालिका अधिकारी की पद-स्थापना के साथ ही 2 अतिरिक्त सब इंजीनियर और 2 स्वच्छता निरीक्षक एवं एक लेखा अधिकारी की पद-स्थापना की गयी है। क्षतिग्रस्त मकानों के सर्वे का कार्य जारी है। सर्वे के बाद पात्रतानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। 

राहत शिविर की व्यवस्था

    अत्यधिक वर्षा के कारण मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे प्रभावित परिवारों को 7 राहत शिविरों में रखा गया है। यहाँ भोजन, पानी, बिस्तर आदि की व्यवस्था की गयी है। मध्य प्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कंपनी और नगर पालिक निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं अन्य निकायों द्वारा 2000 कंबल और 1000 जोड़ी ड्रेस तथा अन्य राहत सामग्री भेजी गई है। साथ ही 20 हजार फूड पैकेट शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन वितरित किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी फूट पैकेट वितरित किये जा रहे हैं। 

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दसवीं और बारहवीं की विशेष परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 15 अगस्त

भोपाल Drms News National। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल ,हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2021 की विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने की तिथि 15 अगस्त 2021 तक बढ़ाई गई है। पूर्व में यह 10 अगस्त निर्धारित थी। प्रदेश में अतिवृष्टि होने और ग्वालियर एवं चंबल संभाग में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2021 के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी या जिनका परिणाम अनुपस्थित दर्शाते हुए घोषित किया गया था, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए 1 सितंबर से 25 सितंबर 2021 के बीच विशेष परीक्षा आयोजित की जा रही है। 

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों को 1 अगस्त से 10 अगस्त 2021 के बीच एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन करने की सुविधा प्रदान की गई थी। विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने वाले छात्र जो किसी कारण से विशेष परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते है, गो 11 से 15 अगस्त 2021 तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अपना पंजीयन निरस्त कर सकते हैं।

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अंकुर अभियान में अब तक 2 लाख 37 हजार से अधिक लोगों ने की भागीदारी

भोपाल Drms News National। पर्यावरण मंत्री  हरदीप सिंह डंग ने बताया कि अंकुर अभियान में अब तक प्रदेश के 2 लाख 37 हजार से अधिक लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पौधरोपण किया जा रहा है। इनमें एक लाख 63 हजार से अधिक पुरूष और 74 हजार महिलाएँ शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 2 लाख 19 हजार से अधिक प्रथम फोटो वायुदूत एप पर अपलोड की जा चुकी हैं। इसमें से सर्वाधिक 32 हजार 693 फोटो शिवपुरी जिले से हैं। इसी तरह 14 हजार से अधिक वायुदूत पर अपलोडेड दूसरी फोटो में से सर्वाधिक बुरहानपुर जिले में 2,246 लोगों ने की है। 

अंकुर अभियान का उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध प्रदेश बनाना है। कार्यक्रम में फलदार-छायादार वृक्षों का पौधरोपण और देखभाल करने वाले जिलेवार चयनित विजेताओं को मुख्यमंत्री प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित कर प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे। 

विजेताओं को वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगना  के रूप में जाना जायेगा। विजेताओं में 50 प्रतिशत पुरुष और 50 प्रतिशत महिलाएँ होंगी। इसी तरह आधे पुरस्कार ग्रामीण और आधे शहरी क्षेत्र के लिये होंगे। 

कार्यक्रम में भाग लेने के लिये प्रतिभागियों को गूगल प्ले स्टोर से वायुदूत एप डाउनलोड कर पंजीयन कराना होगा। अभियान के प्रथम चरण के प्रथम फोटो 30 सितंबर 2021 तक और दूसरी फोटो 31 अक्टूबर 2021 तक अपलोड की जा सकती है। 

प्रतिभागियों को स्वयं के संसाधन से कम से कम एक पौध का रोपण कर पौधे की फोटो तथा एक माह बाद रोपित पौधे की नई फोटो पुनरू एप पर डाउनलोड करना होगी। प्रतिभागी सहभागिता प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन (एप्को) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 

पौध-रोपण घर के आँगन, शासकीय, अशासकीय भूमि, सामुदायिक स्थानों पर किये जा सकेंगे। पौध-रोपण के पहले प्रतिभागी को संबंधित भू-स्वामी से सहमति लेनी होगी। शासकीय और सामुदायिक स्थल पर किये गये पौध-रोपण से भविष्य में होने वाले लाभों के प्रथम हकदार समाज या राज्य शासन होंगे। 

यह शर्त निजी भूमि पर लागू नहीं होगी। पौध-रोपण से प्रतिभागी को उक्त भूमि के स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रतिभागी केवल प्रतियोगिता के संभावित पुरस्कार के ही हकदार होंगे। इच्छुक प्रतिभागियों को स्थल एवं वृक्ष प्रजाति का चयन और पौधे की सुरक्षा स्वयं करना होगी।  

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