drms news (मानपुर-उमरिया)। नगर परिषद मानपुर में संचालित विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों और कुछ जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा का विषय बने एक बड़े निर्माण कार्य को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत वाले कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
समाज सेवी मनोज श्रीवास्तव से मिली जानकारी के अनुसार, संबंधित ठेकेदार द्वारा कथित रूप से स्वयं को प्रभावशाली बताते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव होने की बात कही गई। यह भी आरोप है कि पत्रकारों द्वारा निर्माण कार्यों और भुगतान प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मांगने पर ठेकेदार ने जांच और कार्रवाई की संभावनाओं को हल्के में लिया तथा अपने राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का हवाला दिया।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य स्वीकृत और भुगतानित होने के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई स्थानों पर सड़कों, नालियों और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि यदि कार्यों की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।
वहीं नगर परिषद में बाहरी जिलों के ठेकेदारों की लगातार सक्रियता को लेकर भी चर्चाएं हैं। नागरिकों का सवाल है कि आखिर मानपुर क्षेत्र के कार्यों में बाहरी ठेकेदारों की इतनी अधिक रुचि क्यों दिखाई देती है और उन्हें स्थानीय परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी किस माध्यम से प्राप्त होती है। हालांकि टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, फिर भी इस संबंध में पारदर्शिता बनाए रखने की मांग उठ रही है।
नगर परिषद क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए, निर्माण गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए तथा भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखी जाए। उनका कहना है कि जनता के टैक्स और सरकारी धन से होने वाले कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए।
स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि समय रहते निगरानी और जांच की प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई, तो विकास कार्यों की गुणवत्ता और जनता का विश्वास दोनों प्रभावित हो सकते हैं। अब निगाहें प्रशासन और जिम्मेदार विभागों पर हैं कि वे उठ रहे सवालों का जवाब किस प्रकार देते हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।
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